मेज़बान पाकिस्तान, मैदान श्रीलंका: एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल नियम कब बना?

१७ सितंबर २०२३, कोलंबो। आर. प्रेमदासा स्टेडियम का मैदान उस शाम आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चला। श्रीलंका ५० रन पर ढेर, मोहम्मद सिराज ने सात ओवर में छह विकेट लिए — ६/२१ — और भारत ने ६.१ ओवर में बिना विकेट ५१ रन बना कर मैच दस विकेट से जीत लिया। स्कोरकार्ड पूरा है, हस्ताक्षरित है, आईसीसी के मैच-रिपोर्ट आर्काइव में आज भी रखा है।

जो कागज़ नहीं है, वह यह बताने वाला कागज़ है कि इस टूर्नामेंट का आधिकारिक मेज़बान पाकिस्तान था और उसके तेरह में से नौ मैच श्रीलंका में क्यों खेले गए। किसने तय किया, किसने हामी भरी, मेज़बानी के एवज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिला, और यह व्यवस्था किस तारीख़ तक मान्य रहेगी। मैं उस कागज़ को तीन हफ़्ते ढूँढ़ता रहा। जो मिला, वह एक प्रेस विज्ञप्ति थी, एक कार्यक्रम पत्रक था, और बयानों की एक लंबी कतार। फाइल से एक पन्ना गायब था। वही पन्ना कहानी थी।

पहले संस्था को समझिए

एशियाई क्रिकेट परिषद १९८३ में बनी, मुख्यालय कुआलालंपुर में। सदस्य — भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान, और सहयोगी सदस्यों की एक लंबी सूची जिसमें नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, हांगकांग जैसे क्रिकेट बोर्ड हैं। आईसीसी की तरह इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, जहाँ बैठा एक अधिकारी हर बैठक का मिनट्स लिखे, संख्या दर्ज करे और उसे प्रकाशित करे। फ़ैसले कार्यकारी समिति की बैठकों में होते हैं, और बैठक ख़त्म होते ही उसका रिकॉर्ड उस कमरे में ही रह जाता है।

दूसरी अड़चन कानूनी है। एशियाई क्रिकेट परिषद सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए भारत में सूचना का अधिकार का दरवाज़ा बंद है। जो जानकारी बाहर आती है, वह तीन में से एक रास्ते से आती है — प्रेस विज्ञप्ति, किसी बोर्ड के सूत्र की शर्त पर दी गई बात, या अदालत में दाखिल दस्तावेज़। यही वजह है कि एशिया कप की हर मेज़बानी बहस बनती है और आईपीएल की हर नीलामी बहस बन कर भी सुलझ जाती है।

आईपीएल से तुलना कीजिए। नीलामी से पहले रिटेंशन की सीमा, पर्स कैप, राइट-टू-मैच, इम्पैक्ट प्लेयर — सब लिखित, संख्या-सहित, प्रकाशित। एक अनकैप्ड खिलाड़ी जानता है कि उसके अनुबंध की शर्तें क्या हैं, क्योंकि नियम एक दस्तावेज़ है जिसे उद्धृत किया जा सकता है। एशियाई क्रिकेट परिषद के पास ऐसा कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है। मेज़बानी का नियम किसी ने लिखा ही नहीं।

अब घटनाक्रम। अक्टूबर २०२२ में बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पलटवार किया, वर्ल्ड कप के बहिष्कार तक की बात उठी, महीनों गतिरोध चला। जून २०२३ में दुबई में परिषद की बैठक हुई और सामने आई एक चीज़ जिसका कोई औपचारिक नाम नहीं था — हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान मेज़बान, लेकिन भारत के मैच, और इस तरह टूर्नामेंट का बड़ा हिस्सा, तटस्थ मैदान पर।

कागज़ क्या कहता है, और कहाँ चुप हो जाता है

जो प्रकाशित हुआ: एक कार्यक्रम पत्रक। छह टीमें, तेरह मैच, चार पाकिस्तान में — लाहौर और मुल्तान में — और नौ श्रीलंका में, पल्लेकेले और कोलंबो में। तारीख़ें, समय, मैदान। यह दस्तावेज़ ईमानदार है। यह कुछ नहीं छिपाता, क्योंकि इसमें कहने के लिए कुछ है ही नहीं।

जो प्रकाशित नहीं हुआ: बैठक का मिनट्स, उपस्थिति, मतभेद की संख्या, मेज़बानी के एवज़ की वित्तीय शर्तें, प्रसारण अधिकारों का बँटवारा, और यह कि यह व्यवस्था केवल २०२३ के लिए थी या आगे का ढाँचा बनेगी।

अंतराल को एक श्रेणी में डाल देना आसान है, लेकिन तीन तरह के अंतराल होते हैं और उन्हें अलग करना ज़रूरी है। पहला — कोई रिकॉर्ड नहीं है। परिषद के पास स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए यह बहुत संभव है कि उस बैठक के मिनट्स कभी लिखे ही न गए हों। यह छिपाव नहीं, क्षमता की कमी है। दूसरा — रिकॉर्ड है और रोका गया है। वित्तीय और प्रसारण की शर्तें एक वाणिज्यिक अनुबंध में हैं; वे कभी सार्वजनिक नहीं होंगी, और उन्हें माँगना भी बेमानी है। तीसरा — रिकॉर्ड है और उबाऊ है। कार्यक्रम पत्रक ख़ुद। उसमें कोई रहस्य नहीं, बस तारीख़ें।

कहानी पहले और दूसरे के बीच है। और वह इसलिए अहम है कि आगे क्या हुआ।

रिज़र्व डे: नियम जो टूर्नामेंट के बीच में बना

सुपर फ़ोर में भारत-पाकिस्तान मैच के लिए एक अलग रिज़र्व डे घोषित हुआ — टूर्नामेंट शुरू होने के बाद। मैच दस सितंबर को शुरू हुआ और ग्यारह सितंबर को ख़त्म हुआ। यह घोषणा सार्वजनिक थी। उसका आधार नहीं।

यहीं मुझे अपनी आदत पर लगाम लगानी पड़ी। मैंने वह क्लिप सैंतालीस बार देखी। कॉल असली था — रिज़र्व डे घोषित हुआ था, मैच उस पर खिंचा, और यह सही था। जो रीप्ले नहीं दिखा सकता, वह यह है: उसी टूर्नामेंट के बाकी बारह मैचों को रिज़र्व डे क्यों नहीं मिला? फ़ाइनल को क्यों नहीं? क्या कोई मानक था, या कोई फ़ोन कॉल? यह सवाल फुटेज से नहीं, फाइल से तय होता है, और फाइल में यह पन्ना नहीं है।

मैं यह नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ हुई। मैं यह कह रहा है कि एक टूर्नामेंट के भीतर एक मैच के लिए नियम बदलना और शेष बारह के लिए न बदलना, दोनों एक ही दस्तावेज़ के दो हिस्से होने चाहिए थे। जब एक हिस्सा नहीं है, तो दूसरे को व्याख्या से भरना पड़ता है, और व्याख्या कभी निष्पक्ष नहीं होती।

लागत किसने उठाई

यहाँ मुझे परिषद के कमरे से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि शेड्यूल कागज़ पर बनता है और बोझ मनुष्यों पर पड़ता है।

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने घर पर चार मैच खेले और फिर श्रीलंका जा कर टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा — इस शेड्यूल पर उनसे किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि उनके पास बातचीत करने वाला कोई खिलाड़ी संघ ही नहीं है। श्रीलंका को दो महीने से कम समय में नौ मैचों की मेज़बानी मिली — क्यूरेटर, ग्राउंडस्टाफ़, सुरक्षा, टिकटिंग, सब कुछ अनंतिम सूचना पर खड़ा करना पड़ा। दूसरी तरफ़, भारतीय टीम ने पूरा टूर्नामेंट एक ही देश में, एक ही होटल से खेला। यह उस टीम की ग़लती नहीं है। लेकिन जब आप लागत की तुलना करते हैं, तो यह साफ़ हो जाता है कि इस व्यवस्था में जोखिम उन्होंने उठाया जिनके पास मेज़ पर कुर्सी नहीं थी।

यही मेरी पुरानी शिकायत है। नीलामी की शर्तें, पर्स कैप, रिटेंशन की सीमा — ये खेल के कपड़े पहने श्रम नीति हैं, और इन्हें मनोरंजन के चश्मे से देखा जाता है। ट्रैवल शेड्यूल भी वही है। कोई लिखित नियम नहीं, कोई प्रकाशित मानक नहीं, बस एक व्यवस्था जो काम कर गई, और इसलिए अगली बार भी काम करेगी।

मिसाल बन गई, नियम नहीं

सितंबर २०२५ में एशिया कप पूरा संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया, और भारत ने फ़ाइनल जीता। गौर कीजिए कि क्या हुआ। जिसे २०२३ में अस्थायी हल कहा गया था, वह दो साल में डिफ़ॉल्ट बन गया — बिना किसी औपचारिक संशोधन के, बिना किसी प्रकाशित नियम के, बिना किसी ऐसी बैठक के जिसका रिकॉर्ड उद्धृत किया जा सके। एक मिसाल काफ़ी साबित हुई जहाँ एक नियम की ज़रूरत थी।

और मिसाल का एक दोष है जिसे लोग कम आँकते हैं: जो चीज़ लिखी नहीं गई, उसे बदलने के लिए भी किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। अगली बार अगर किसी बोर्ड को यह व्यवस्था रास न आए, तो उसे रद्द करने के लिए कोई संशोधन, कोई मतदान, कोई प्रेस नोट ज़रूरी नहीं होगा। बस एक और बैठक होगी जिसका मिनट्स नहीं लिखा जाएगा।

जहाँ रिकॉर्ड साफ़ है

इस पूरी कहानी में एक जगह है जहाँ पारदर्शिता बेहतरीन है, और वह है मैच रेफरी की मेज़। आईसीसी आचार संहिता के तहत लगने वाला जुर्माना, डीमेरिट पॉइंट, निलंबन — ये घंटों में प्रकाशित होते हैं, खिलाड़ी के नाम, अनुच्छेद की संख्या और सज़ा के साथ।

२०१८ के केप टाउन में मैंने यही सीखा था। आईसीसी ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को एक-एक टेस्ट का, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोनों को बारह-बारह महीने का, और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को तीन डीमेरिट पॉइंट और नौ महीने का निलंबन दिया। दो अलग तराज़ू, दोनों दर्ज, दोनों उद्धृत करने योग्य। तकनीकी शाखा पारदर्शी है। राजनीतिक शाखा नहीं।

फ़रवरी २०२१ में अहमदाबाद में तीसरा भारत-इंग्लैंड टेस्ट दो दिन में ख़त्म हुआ — सत्रह विकेट दूसरे दिन गिरे, भारत दस विकेट से जीता — और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने पिच को "औसत" रेट किया। औसत का मतलब क्या है, किसने साइन किया, क्या कभी अपील हुई, क्या कभी पद्धति प्रकाशित हुई — कुछ नहीं। नियमपुस्तिका वहाँ जवाब नहीं थी। वह एक फ़ैसला थी कि किस बात को नज़रअंदाज़ करना है। — मूल: रेफरी

आसान पढ़त, और मेरी पढ़त

सबसे आसान पढ़त यह है कि यह एशिया कप की राजनीति थी। भारत ने पाकिस्तान को नीचा दिखाया, या पीसीबी ने लचीलेपन को जीत बताया, और बीच में श्रीलंका को सिर्फ़ मैदान मिले।

मेरी पढ़त उलटी है। यह एशियाई क्रिकेट परिषद की विफलता नहीं थी। यह परिषद का ठीक अपने डिज़ाइन के मुताबिक़ काम करना था। उसका काम है टूर्नामेंट होना, और वह टूर्नामेंट तभी होता है जब भारत खेले। जिस पल अक्टूबर २०२२ में यह तय हो गया कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, उसी पल हाइब्रिड मॉडल एकमात्र गणितीय हल बन गया था। बाकी सब क़वायद थी — नाम देना, तारीख़ें जोड़ना, प्रेस विज्ञप्ति लिखना।

इसलिए गायब मिनट्स को षड्यंत्र पढ़ना ग़लत पढ़त है। यह उस संस्था की कमी है जिसके पास मिनट्स रखने वाला कोई नहीं। असली जोखिम गोपनीयता नहीं, मिसाल है। भावना बनाम नियम की लड़ाई में इस बार नियम जीता, लेकिन नियम जो लिखा ही नहीं गया, वह अगली बार भावना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मुझे सबसे ज़्यादा डर उस व्यवस्था से नहीं है जो छिपी हुई है। मुझे उस व्यवस्था से है जो दिखती है लेकिन उसका आधार नहीं पूछा जा सकता।

आगे क्या देखना चाहिए

अगली कड़ी में तीन चीज़ें देखिए। पहला, क्या परिषद एक पन्ने का मेज़बानी नियम प्रकाशित करती है — मेज़बान कैसे चुना जाएगा, किन हालात में तटस्थ मैदान आएगा, और मेज़बानी का वित्तीय एवज़ क्या होगा। दूसरा, क्या किसी बोर्ड ने अब तक उस बैठक का मिनट्स माँगा है; अगर नहीं, तो यह मान लीजिए कि सबको यही व्यवस्था चाहिए। तीसरा, क्या रिज़र्व डे अब हर सुपर-फ़ोर मैच का हक़ बनता है या एक बार का अपवाद रहता है।

अगली बार जब कार्यक्रम पत्रक के ऊपर एक देश का नाम छपे और मैच किसी और देश के मैदान में हों, तो हम किस कागज़ पर उँगली रख कर पूछेंगे — यह किसने तय किया?