राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप 2026: अहमदाबाद की मैट पर सवाल वही हैं जो कॉलम में दिखते नहीं

22 अक्टूबर की तारीख को अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैट बिछेगी, और अगले नौ दिनों तक कुल तेरह देशों की टीमें एक ऐसे खिताब के लिए खेलेंगी जिसका पहला संस्करण है। मैंने इसकी तैयारी में जो सबसे पहले देखा, वह यह था कि एक भी टीम की सूची कहीं नहीं है। एक-दो नहीं, पूरी तेरह टीमों की सूची नहीं है। न ही यह बताया गया है कि यह टूर्नामेंट किस नियम-पुस्तिका के तहत खेला जाएगा — IKF का मानक स्वरूप, AKFI की घरेलू व्याख्या, या राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए बनाया गया कोई अलग फ़ॉर्मेट। न ही यह बताया गया है कि इसे मान्यता किसने दी है। न प्रसारणकर्ता का नाम है, न प्रायोजक का, न टिकट की कोई जानकारी। पिछले कुछ हफ्तों में यह चैंपियनशिप भारतीय कबड्डी के उस आख्यान का हिस्सा बन गई है जिसे मैंने कई बार कॉलम में लिखा है — "एशियाई खेलों के कुछ ही हफ्तों बाद, साल का दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय आयोजन।" यह वाक्य अपने आप में एक बयान है, एक वर्गीकरण नहीं। बयान चिपकाना आसान है, और इसे खारिज करना भी आसान है। मेरा काम उसे कॉलम में तोड़कर देखना है, और सबसे पहले तो यह तय करना है कि आखिर यह आयोजन है क्या। अगर तेरह देश नौ दिनों में खेलेंगे, तो सवाल यह उठता है कि फ़ॉर्मेट क्या है। तेरह टीमों का पूरा राउंड रोबिन 78 मैचों का होगा, जो नौ दिनों में असंभव है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप स्टेज और नॉकआउट का ढांचा तय किया गया होगा, और कई मैच एक ही दिन में खेले जाएंगे। मेरे अनुभव में जब किसी बहु-राष्ट्रीय कबड्डी कार्यक्रम का फ़ॉर्मेट सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो तीन चीज़ें होती हैं: कोर्ट पर एक से अधिक मैट होते हैं, मैचों की शुरुआत बहुत करीब-करीब होती है, और अगर आप सिर्फ़ स्टार्टिंग सेवन से खेलते हैं तो तीसरे-चौथे दिन थकान का हिसाब बिगड़ जाता है। इस स्तर पर स्क्वाड की गहराई, सर्वश्रेष्ठ सेवन की गुणवत्ता से ज़्यादा मायने रखती है। मैंने अपने कॉलम में यह समीकरण इसलिए लिखा, क्योंकि यह चैंपियनशिप सीधे तौर पर 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी है — जो अहमदाबाद में ही होने हैं। अहमदाबाद को चुनना, हरियाणा-पंजाब-महाराष्ट्र के कबड्डी के गढ़ से बाहर जाना, एक जानबूझकर लिया गया फ़ैसला है। गुजरात में कबड्डी का पारंपरिक ताना-बाना उतना गहरा नहीं है जितना रोहतक या जालंधर में है। यह आयोजन उस मौजूदा बाज़ार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक नई मेज़बानी की कहानी और सुविधा-ढांचे को स्थापित करने के लिए है। यह राजनीतिक आयोजन है, जिसका खेल-मूल्य दूसरे नंबर पर है। और यह बात छिपाने जैसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पाठक को यह समझना चाहिए कि इस टूर्नामेंट की सफलता का पैमाना पदक नहीं, बल्कि यह है कि राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कबड्डी कैसे दर्ज होती है। मैंने पिछले पाँच वर्षों में जो रिफ़री-निर्णयों का डेटाबेस बनाया, उसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी यही दिखती है: जब किसी आयोजन का मान्यता-प्राधिकरण सार्वजनिक नहीं होता, तो मैदान पर विवादित कॉल के समय अपील का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता। 2026 एशियाई खेलों में ईरान के खिलाफ उस सेमीफ़ाइनल में जो टखने की पकड़ का मुद्दा उठा था, वह इसलिए बड़ा बना था क्योंकि वीडियो रेफ़रल का न तो स्पष्ट नियम था और न ही जवाबदेही तय थी। मैं उस मैच के बाद दो हफ्ते तक चुप रहा था, और उस दौरान मैंने यही सीखा कि नियम-प्रक्रिया की अपारदर्शिता खिलाड़ी के एक फ़ैसले से ज़्यादा नुकसान करती है। इस आयोजन में वही खतरा दोबारा दिखता है। घोषित नियम-पुस्तिका नहीं, घोषित अधिकारी नहीं, घोषित अपील-प्रक्रिया नहीं। और ऊपर से मेज़बान भारत खुद सबसे मज़बूत टीम है। जब मेज़बान संयोगवश पसंदीदा भी हो, तो हर संदिग्ध कॉल पर सवाल उठेगा — यह कबड्डी की खास समस्या नहीं, उभरते खेलों की आम समस्या है। लेकिन रिपोर्टिंग में इसे सिर्फ़ 'भारत की दबदबा' कहकर छोड़ देना, रिफ़री की नज़र से देखने वाले मेरे लिए अधूरा हस्तक्षेप है। पाकिस्तान का नाम वापस लेना इस पूरे ढांचे में सबसे कम चर्चा वाला, लेकिन सबसे असरदार तत्व है। तेरह देशों में पाकिस्तान की जगह खाली है, और किसी भी रिपोर्ट में इसका कारण दर्ज नहीं है। कबड्डी में भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला वह इकलौता मौक़ा है जो क्रिकेट जैसी भावनात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। उसका हटना प्रतिस्पर्धा को आसान बनाता है, लेकिन टूर्नामेंट की भावनात्मक और व्यावसायिक धार को कमज़ोर करता है। कम से कम रिपोर्टिंग के स्तर पर यह एक बड़ी चूक है। इसका कारण प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, या क्लीयरेंस से जुड़ा हो — तीनों में से किसी का भी उल्लेख नहीं है। अब वह हिस्सा जो किसी भी 'डेटा-फ़र्स्ट' रिपोर्ट में सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं: ब्रॉडकास्ट। हेडलाइन में 'भारत में मुफ़्त में कहां और कैसे देखें' लिखा गया, और बॉडी में एक भी चैनल, प्लेटफ़ॉर्म या डिजिटल स्ट्रीम का नाम नहीं। यह सिर्फ़ संपादकीय चूक नहीं है। जब कोई प्री-इवेंट यूटिलिटी रिपोर्ट अपना ही मुख्य यूटिलिटी कंटेंट नहीं दे पाती, तो दो में से एक बात सच होती है: या तो आयोजकों ने प्रसारण-व्यवस्था उस वक़्त तक तय ही नहीं की थी, या जानकारी थी लेकिन पब्लिशर तक नहीं पहुँची। दोनों ही हालत में जो संकेत मिलता है, वह एक ही है — इस आयोजन का प्रसारण-उत्पाद अभी तैयार नहीं है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि एक उद्घाटन-संस्करण के लिए यह असामान्य नहीं है। लेकिन जब हेडलाइन 'मुफ़्त' शब्द पर टिकी हो, तो वह अपने आप एक दिशा दिखा रही है — यानी मुफ़्त-टू-एयर या किसी ओपन स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म का मॉडल, प्रीमियम स्पोर्ट्स चैनल का नहीं। मुफ़्त वितरण किसी नए आयोजन के लिए पहुँच खरीदने का सस्ता तरीका है, और 2030 के दावे को मज़बूत करने का भी। इसी वजह से इस आयोजन का असली पैसा मीडिया अधिकारों में नहीं, बल्कि मेज़बान शहर के ढांचे और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में है। मैंने यह भी लॉग किया कि टूर्नामेंट में पुरुष और महिला — दोनों वर्ग हैं। रिपोर्टिंग में इन्हें एक साथ 'दोनों में दबदबा' कहकर निपटा दिया गया, जो असल में दो अलग-अलग वास्तविकताओं को एक ही वाक्य में दबा देता है। पुरुषों में भारत की गहराई किसी भी अन्य टीम से इतनी आगे है कि तेरह देशों के इस क्षेत्र में उसका आठवां-चौदहवां खिलाड़ी भी कई टीमों के लिए पहली पसंद होगा। महिलाओं में क्षेत्र पतला है, लेकिन शीर्ष स्तर पर चुनौती तीखी है — और वह चुनौती ईरान से आती है, जो पिछले एक दशक से एशियाई महिला कबड्डी में सबसे सुसंगत ढांचागत खतरा रहा है। 2026 और उसके बाद के एशियाई खेलों के फ़ाइनल में भारत का सामना ईरान से ही हुआ, और यही वह तथ्य है जिसे 'दोनों में दबदबा' जैसी समानांतर भाषा धुंधला कर देती है। इसका एक और पहलू है जिसे मैं अपने कॉलम में बार-बार उठाता हूँ, और यहाँ भी उसे दर्ज करना ज़रूरी है। महिला कबड्डी में कोई पेशेवर लीग नहीं है — प्रो कबड्डी लीग आज भी केवल पुरुषों की है। इसका मतलब यह है कि महिला खिलाड़ी की दृश्यता, आय और करियर-अवधि सीधे तौर पर इस तरह के बहु-राष्ट्रीय आयोजनों पर निर्भर है। अगर यह चैंपियनशिप महिला वर्ग को उतनी ही गंभीरता से नहीं लेती जितनी पुरुष वर्ग को, तो यह सिर्फ़ एक टूर्नामेंट की चूक नहीं, बल्कि पूरे खेल की संरचना का खुलासा है। पुरुषों में भारत की जीत उम्मीद के मुताबिक़ है; महिलाओं में हर मैच, हर अंक, इस खेल की आधी आबादी के लिए एक बहाना है कि उन्हें देखा जाए। इस आयोजन के कॉमर्शियल ढांचे पर बात करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। न प्रायोजक, न पुरस्कार राशि, न मैच फ़ीस। जब आंकड़े न हों तो सबसे ईमानदार रवैया यही है कि हम यह स्वीकार करें कि हम नहीं जानते। मैं अपने कॉलम में जब भी किसी उभरते आयोजन की आर्थिक सेहत का आकलन करता हूँ, तो सबसे पहले यह देखता हूँ कि उसका पहला प्रसारण-साझेदार कब घोषित होता है। यही वह पहला स्पष्ट संकेत है जो बताता है कि आयोजन किस स्तर पर खड़ा है। अभी तक वह संकेत नहीं आया है। मेरे लिए इस चैंपियनशिप की असली परीक्षा पदक तालिका नहीं है। असली परीक्षा यह है कि क्या इसके बाद अगला संस्करण होगा, और क्या उस संस्करण तक प्रसारण, प्रायोजन और नियम-प्रक्रिया — तीनों में कुछ स्थायी ढांचा बन पाता है। राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कबड्डी को शामिल कराने की कोशिश के लिए यह आयोजन एक सबूत की तरह पेश किया जाएगा, लेकिन सबूत वही माना जाता है जो सत्यापन योग्य हो। तेरह देशों की भागीदारी, बिना घोषित मान्यता, बिना घोषित प्रसारण, बिना घोषित टीम सूची — यह एक मज़बूत सबूत नहीं है। यह एक शुरुआत है, और शुरुआत को सबूत बनने में वक़्त लगता है। सवाल यह नहीं है कि भारत जीतेगा या नहीं। सवाल यह है कि जब मैट पर कोई विवादित कॉल होगा — और तेरह देशों के इस क्षेत्र में, जिसमें आधे से ज़्यादा टीमों के पास मानक रिफ़री-प्रशिक्षण की समान गहराई नहीं है, ऐसा कॉल होगा ज़रूर — तब उसकी समीक्षा का रास्ता क्या होगा, और उसे कौन तय करेगा? इसका जवाब इस आयोजन की प्रेस किट में नहीं मिलता, क्योंकि प्रेस किट में वह है ही नहीं। जब तक वह जवाब नहीं आता, तब तक यह चैंपियनशिप एक खेल-आयोजन से ज़्यादा एक प्रस्ताव है — और प्रस्तावों को मैदान पर नहीं, बैठकों में तय किया जाता है। मैंने अपनी नोटबुक में पहली बार 2026 में, बेंगलुरु बुल्स के लिए वीडियो लॉगर के तौर पर, यह लिखा था कि रेफ़री का पद जहाँ है, वहीं से मैच का सच दिखता है। आठ साल बाद, अहमदाबाद की इस मैट पर, मैं वही देख रहा हूँ: जो सबसे ज़्यादा दिखता है, वह अक्सर वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इस आयोजन में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है — नियम, मान्यता और प्रसारण — वह तीनों अभी तक सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।