तीन पंक्तियाँ और एक खुला खाता: भारतीय कुश्ती की फ़ाइल, साल 2026 तक

खेल मंत्रालय का वह आदेश दो पन्नों का था। तारीख़ 24 दिसंबर 2026। पहला पन्ना निलंबन की घोषणा करता है; दूसरा पन्ना बताता है कि निलंबन के बाद रोज़मर्रा का प्रशासन किसके पास रहेगा। जिस पंक्ति ने मुझे सबसे लंबे समय तक रोका, वह न निलंबन की वजह बताती थी, न उसकी अवधि। वह यह बताती थी कि खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, छात्रावास और भत्ता फ़ेडरेशन के खाते से नहीं, विभागों के खाते से चलता है।

फ़ेडरेशन काट दिया गया। पाइपलाइन नहीं कटी।

यही एक पंक्ति पिछले तीन साल की पूरी बहस को उलट देती है। जो कहानी सबसे ज़्यादा बिकी, वह यह थी कि आंदोलन ने फ़ेडरेशन को हिला दिया। जो फ़ाइल मेरे पास है, वह कहती है कि इमारत ज़रूर हिली, लेकिन उस इमारत के अंदर जो चुनाव-तंत्र बैठता है, वह अपनी जगह पर बैठा रहा। और जब तक वह चुनाव-तंत्र अपनी जगह पर है, निलंबन एक मौसम है, सुधार नहीं।

मैंने शीट फिर से निकाली और पंक्तियाँ दोबारा गिनीं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में तीन पंक्तियाँ हैं जो असली काम कर रही हैं — एक चुनाव की पंक्ति, एक तराज़ू की पंक्ति, और एक वेतन की पंक्ति। बाक़ी सब उसके इर्द-गिर्द लिखा गया कमेंट्री है।

संदर्भ: तारीख़ों की कतार

अप्रैल 2026 में दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज थाने में एफ़आईआर दर्ज की। जून 2026 में आरोपपत्र दाखिल हुआ। अगस्त 2026 में फ़ेडरेशन के चुनाव हुए और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने चुनाव में देरी के आधार पर भारतीय महासंघ का निलंबन टाँग दिया। सितंबर 2026 में बेलग्रेड में विश्व चैंपियनशिप हुई, जहाँ भारतीय पहलवान तिरंगे के नीचे नहीं, तटस्थ खिलाड़ी के रूप में उतरे। दिसंबर 2026 में दोबारा चुनाव हुए, और तीन दिन बाद खेल मंत्रालय ने महासंघ निलंबित कर दिया। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की एक तदर्थ समिति बनी, जिसने कुछ महीनों तक चयन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काम संभाला। 2026 की शुरुआत में निलंबन हटा, फिर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन और प्रशासनिक अधिकार पर विवाद खड़ा हुआ, और मामला फिर अदालतों और मंत्रालय के बीच घूमता रहा।

इस कतार में एक तारीख़ ऐसी है जिसे कुश्ती की दुनिया ने उतनी देर तक याद नहीं रखा जितनी देर तक उसे रखना चाहिए था। 7 अगस्त 2026। पेरिस में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग का फ़ाइनल दिन। सुबह का वज़न ठीक निकला, सेमीफ़ाइनल जीता गया, और अगले दिन के फ़ाइनल से पहले के वज़न में सौ ग्राम ज़्यादा निकले। नतीजा: अयोग्यता। 14 अगस्त 2026 को खेल मध्यस्थता न्यायालय (सीएएस) ने संयुक्त रजत पदक की माँग वाली अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।

और साल 2026 में एक और तारीख़ जुड़ गई — सत्र न्यायालय का वह फ़ैसला जिसमें आरोपी को बरी किया गया। मैं इस वाक्य को जानबूझकर इस तरह लिख रहा हूँ, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ भाषा ईमानदार रहनी चाहिए। बरी होना और निर्दोष साबित होना दो अलग चीज़ें हैं, और इनके बीच की दूरी अदालत के फ़ैसले की भाषा में ही तय होती है, टीवी की हेडलाइन में नहीं। अपील की खिड़की खुली है, और जब तक वह खिड़की बंद नहीं होती और ऊपरी अदालत कुछ नहीं कहती, यह पंक्ति बहीखाते में खुली रहेगी। मैं इसे बंद नहीं करूँगा।

पहली पंक्ति: चुनाव-तंत्र, न कि चेयर

फ़ेडरेशन के चुनाव को लेकर जो चर्चा हुई, उसका नब्बे प्रतिशत हिस्सा इस सवाल पर खर्च हुआ कि कुर्सी पर कौन बैठा। जो सवाल कभी पूछा ही नहीं गया, वह यह था कि वोट डालने वाला इलेक्टोरल कॉलेज किससे बना है।

यहाँ एक साधारण प्रशासनिक तथ्य समझना ज़रूरी है। राज्य इकाइयों के पदाधिकारी ही प्रतिनिधि चुनते हैं, और प्रतिनिधि ही अध्यक्ष चुनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति राज्य इकाई की कुर्सी पर बैठा है, वही व्यक्ति राष्ट्रीय चुनाव का इलेक्टर है — और वही व्यक्ति उस चुनाव के नतीजे से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यह चक्र अपने आप को दोहराता है, चाहे कुर्सी पर किसी भी नाम का व्यक्ति बैठे।

मैंने शीट फिर से निकाली और पंक्तियाँ दोबारा गिनीं। दिसंबर 2026 के चुनाव के बाद जो राज्य इकाइयाँ गठित हुईं, उनके पदाधिकारियों की सूची और उससे पहले की सूची — दोनों को साथ रखकर देखिए। नाम बदले हैं, पद नहीं बदले। यह कोई षड्यंत्र नहीं है; यह प्रशासनिक जड़ता है, और जड़ता को तोड़ना षड्यंत्र को तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जड़ता का कोई आरोपी नहीं होता।

यही वजह है कि 2026 का आंदोलन, जितना भी बड़ा था, एक ऐसी संरचना से टकराया जिसके पास हारने के लिए कोई एक बिंदु नहीं था। एक व्यक्ति को हटाया जा सकता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज को हटाने के लिए उस संविधान में बदलाव चाहिए जिसे वही कॉलेज मंज़ूर करता है। और जब तक वह बदलाव नहीं होता, हर नया चुनाव पुराने ढाँचे में नया नाम भरता है।

दूसरी पंक्ति: तराज़ू एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है

सौ ग्राम को कहानी की तरह सुनाया गया। मैं उसे रिपोर्ट की तरह पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि तराज़ू कभी कहानी नहीं होता — तराज़ू एक फ़ॉर्म है जिस पर हस्ताक्षर होते हैं।

उस सुबह तीन चीज़ें एक साथ चल रही थीं। पहली, सेमीफ़ाइनल के बाद शरीर को भरने और खाली करने का पूरा चक्र, जो हर कट मारने वाले पहलवान के लिए एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। दूसरी, अगले दिन के वज़न की समय-सीमा, जो किसी भी पहलवान की इच्छा से नहीं, टूर्नामेंट के नियम से तय होती है। तीसरी, वह छोटी-सी खिड़की जिसमें यह तय होता है कि किसने क्या खाया, कितना पानी पिया, और किसने उसे देखा।

इस तीसरी चीज़ का कोई दस्तावेज़ नहीं होता। यही असली समस्या है। वज़न कम करने वाले शिविरों में जो सबसे ज़्यादा अनियंत्रित चीज़ होती है, वह आहार नहीं, निगरानी है — क्योंकि निगरानी के लिए एक व्यक्ति चाहिए जिसका काम सिर्फ़ यही हो। भारतीय दल के साथ उस दिन कौन था, किसने कितनी बार तराज़ू देखा, किसने रिकवरी के घंटों में खाने-पीने की अनुमति दी — इन सवालों के जवाब किसी सार्वजनिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं हैं। और जो दर्ज नहीं है, उसे सुधारा नहीं जा सकता।

मैंने शीट फिर से निकाली और पंक्तियाँ दोबारा गिनीं। सीएएस के सामने जो अर्ज़ी गई, उसमें तर्क यह था कि नियम की व्याख्या में राहत मिलनी चाहिए। अदालत ने 14 अगस्त 2026 को वह अर्ज़ी ख़ारिज की, और उसका आधार यही था कि नियम नियम है। मेरे लिए इस फ़ैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पदक नहीं, प्रक्रिया है: एक खिलाड़ी के करियर का सबसे बड़ा मौक़ा एक ऐसे दस्तावेज़ पर टिका था जिसे उसने न भरा था, न उसकी निगरानी उसके हाथ में थी।

यहाँ एक असमानता जाँच ज़रूरी है, जिसे मैं अपने हर लेख में लगाता हूँ — कलम किसके हाथ में है, तिजोरी किसके हाथ में है, और तराज़ू किसके हाथ में है। कलम फ़ेडरेशन के पास थी, तिजोरी विभाग के पास, और तराज़ू उस अधिकारी के पास जिसका नाम किसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नहीं आया। जब तीनों अलग-अलग हाथों में हों, तो जवाबदेही किसी एक के पास नहीं रहती — और जवाबदेही के बिना सौ ग्राम हमेशा खिलाड़ी के खाते में डाल दिए जाएँगे।

यहीं पर मुझे अपना ही पेशा संदिग्ध लगता है। मैंने 2026 में टोक्यो डेस्क संभाला था, भारतीय समय से साढ़े तीन घंटे के अंतर पर, और उसी साल रवि कुमार दहिया का 57 किलोग्राम फ़ाइनल हारना और बजरंग पुनिया का 65 किलोग्राम में कांस्य जीतना देखा था। उसके बाद चार महीने हरियाणा की अखाड़ा-रिपोर्टिंग पढ़कर मैंने 'द वेट-इन' बनाया — यह कैसे बना, यह मैं अलग से बताऊँगा — और उसका पूरा ढाँचा एक ही सिद्धांत पर खड़ा था: कभी पदक से शुरू मत करो, तराज़ू की शीट और क्वालिफ़िकेशन के रास्ते से शुरू करो। जिस दिन यह नियम लिखा गया, उस दिन मुझे नहीं पता था कि तीन साल बाद वही नियम मुझे अपने ही उद्योग के ख़िलाफ़ खड़ा कर देगा।

तीसरी पंक्ति: वेतन वह खाता है जो कभी बंद नहीं होता

यहाँ आता है वह हिस्सा जिस पर सबसे कम लिखा गया। भारतीय कुश्ती का असली नियोक्ता फ़ेडरेशन नहीं है। असली नियोक्ता रेलवे है, सेना है, पुलिस है, और राज्यों के खेल विभाग हैं। एक पहलवान को हर महीने जो पैसा मिलता है, वह फ़ेडरेशन के बजट से नहीं, किसी विभाग की वेतन-पंक्ति से आता है।

यह एक साधारण-सी संरचनात्मक बात है, लेकिन इसका नतीजा बहुत बड़ा है। जब दिसंबर 2026 में फ़ेडरेशन निलंबित हुआ, तो किसी पहलवान का वेतन बंद नहीं हुआ। जब तदर्थ समिति बनी, तो छात्रावास नहीं बंद हुए। जब निलंबन हटा, तो प्रशिक्षण शिविर नहीं रुके। इस पूरे दौर में पाइपलाइन चलती रही, क्योंकि पाइपलाइन फ़ेडरेशन की इमारत से नहीं, उन विभागों के दफ़्तरों से निकलती है जिनके पास अपना बजट है और अपनी भर्ती-नीति।

यह अच्छी ख़बर जैसी लगती है। यह अच्छी ख़बर नहीं है, और मैं बताता हूँ क्यों। अगर पहलवान की आमदनी फ़ेडरेशन से नहीं आती, तो फ़ेडरेशन पर पहलवान का दबाव भी उतना ही कम हो जाता है। जिस संस्था के पास वेतन नहीं, उस संस्था के पास सिर्फ़ चयन बचता है। और चयन ही वह जगह है जहाँ सारी शक्ति बैठती है — कौन ट्रायल में उतरेगा, किसे विदेश शिविर मिलेगा, किसका नाम किस भार वर्ग में भेजा जाएगा।

हर ट्रांसफ़र एक बहीखाता प्रविष्टि है जिसे कहानी का लिबास पहनाया गया है। जब कोई पहलवान एक भार वर्ग से दूसरे में जाता है, तो वह खेल का फ़ैसला नहीं होता — वह लेखा-प्रविष्टि होती है। उसके पीछे यह हिसाब होता है कि किस वर्ग में कौन खड़ा है, किस राज्य का कितना दबाव है, और किस विभाग के पास उस वर्ग में पहले से कौन है। मैंने पंक्तियाँ दोबारा गिनीं और यही पाया: भार वर्ग का बदलाव कभी शारीरिक नहीं होता, वह हमेशा प्रशासनिक होता है, भले ही उसे शारीरिक कारण बताकर पेश किया जाए।

इस पंक्ति में एक और नाम दर्ज है, और उसे सही दर्ज होना चाहिए। सुशिल कुमार का मामला अदालत में विचाराधीन है, मुक़दमा चल रहा है, और वे अभी अभियुक्त हैं। नायकत्व और दोषसिद्धि, दोनों इस वक्त ग़लत शब्द हैं। छत्रसाल स्टेडियम का जो गुरु-शिष्य ढाँचा एक पीढ़ी के लिए मिसाल था, वही ढाँचा अब एक न्यायिक प्रक्रिया का विषय है — और जब तक प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती, कुश्ती की पत्रकारिता को दोनों काम नहीं करने चाहिए: न उसे महिमामंडित करना चाहिए, न उसे ऐसा फ़ैसला बनाना चाहिए जो किसी जज ने सुनाया ही नहीं।

चौथी पंक्ति, जो किसी खाते में दर्ज ही नहीं

सितंबर 2026 में बेलग्रेड में भारतीय पहलवान तटस्थ खिलाड़ी के रूप में उतरे। उस टूर्नामेंट में अंतिम पंगत में भारत का एक कांस्य आया, जो अपने आप में एक उपलब्धि थी — लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद किसी ने यह रिपोर्ट नहीं लिखी कि तटस्थ दर्जे का चयन-प्रक्रिया, सीडिंग और ड्रॉ पर क्या असर पड़ा।

मैंने इकतालीस एपिसोड उस दौर में बनाए थे जब स्टेडियम खाली थे और मुझे यह समझने में कई हफ़्ते लगे थे कि जो मौजूद नहीं है, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैंने उसे 'साइलेंस शीट' कहा था — हर मैच के लिए एक पंक्ति: भीड़ का शोर, बेंच की प्रतिक्रिया, ब्रॉडकास्ट मिक्स। यही तरीका यहाँ लगता है। बेलग्रेड की जो कहानी नहीं लिखी गई, वह यह है कि तिरंगे के बिना उतरना सिर्फ़ प्रतीकात्मक नुक़सान नहीं था। यह लॉजिस्टिक्स का नुक़सान था — अलग राष्ट्रीय दर्जा, अलग प्रवेश, अलग प्रोटोकॉल, और मनोवैज्ञानिक दबाव जिसका कोई स्कोर नहीं होता। किसी फ़ाइल में इसका हिसाब नहीं है। जिस नुक़सान का कोई दस्तावेज़ नहीं, वह बजट में भी नहीं आता।

उलटा कोण: जो सुधार सबसे असरदार था, उसी का हिसाब सबसे कम है

यहाँ वह बात है जिस पर मुझसे कोई सहमत नहीं होगा।

भारतीय कुश्ती में पिछले दशक का सबसे असरदार सुधार-औज़ार निलंबन था। जिन महीनों में फ़ेडरेशन के हाथ में चयन नहीं था, उन महीनों में चयन का फ़ैसला एक अलग संरचना के पास था। यही वह खिड़की थी जिसमें चयन-नीति लिखी जा सकती थी, ट्रायल के मानदंड दर्ज किए जा सकते थे, और भार वर्ग बदलने की प्रक्रिया को काग़ज़ पर उतारा जा सकता था।

वह खिड़की बंद हो गई और उसमें एक भी स्थायी दस्तावेज़ नहीं लिखा गया। जब फ़ेडरेशन लौटा, तो सारे अधिकार लौट आए, लेकिन नियम वहीं रहे जहाँ वे थे — किसी की याद में, किसी की मेहरबानी में।

मैं यह नहीं कह रहा कि निलंबन अच्छी चीज़ थी; मैं यह कह रहा हूँ कि निलंबन एक ऐसा संकट था जिसमें सुधार की गुंजाइश थी, और उस गुंजाइश का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही 'सुधारक की भूल' है — यह मान लेना कि साफ़ चुनाव और लिखित नीति से वह संस्कृति ठीक हो जाएगी जो चुनाव से बनी ही नहीं थी। अखाड़े का अपना ढाँचा है: गुरु-चेला की शृंखला, खाप का दबाव, और सरकारी नौकरी की एक पंक्ति। यह ढाँचा फ़ेडरेशन के नीचे बैठा है, उसके अंदर नहीं। जो नीति इस ढाँचे को छुए बिना बनती है, वह काग़ज़ पर साफ़ दिखती है और मैट पर कुछ नहीं बदलती।

दूसरी बात, जिसे मैं सीधे कहूँगा: अदालत का फ़ैसला एक न्यायिक घटना है, प्रशासनिक घटना नहीं। फ़ेडरेशन की मान्यता इससे नहीं बदलती, खिलाड़ियों की मान्यता इससे नहीं बदलती, और चुनाव-तंत्र इससे नहीं बदलता। जो लोग इसे एक अध्याय के अंत की तरह पढ़ रहे हैं, वे ग़लत किताब पढ़ रहे हैं। खाता बंद नहीं हुआ है। अपील दर्ज होनी है, सुनवाई होनी है, और उसके बाद भी एक प्रशासनिक सवाल बचा रहेगा जिसका जवाब किसी भी अदालत में नहीं मिलेगा: कुश्ती का चुनाव कौन लड़ता है, और उसका हिसाब किसे देना है।

आगे का चर

2026 में मैंने एक बार साठ-पंक्ति की एक कंट्रोल शीट बनाई थी — दबाव की ऊँचाई, सेट-पीस गोल, अपेक्षित गोल। उसका एक नियम था जिसे मैं आज भी लगाता हूँ: कोई नोट्स का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि चेकलिस्ट सीटी बजने से पहले बन चुकी होती है। कुश्ती के लिए वह चेकलिस्ट अभी बनी ही नहीं है — और यह कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे किसी ने चलाने से मना कर दिया हो, यह वह चेकलिस्ट है जिसे किसी ने बनाना ही नहीं चाहा।

अगली बार जब चयन-ट्रायल होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैट पर जीत नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह होगी कि ट्रायल का मानदंड काग़ज़ पर पहले से छपा हुआ है या नहीं। और अगली बार जब कोई भारतीय पहलवान तराज़ू पर खड़ा होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका वज़न नहीं होगा — सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि शीट पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम किसी फ़ाइल में दर्ज है या नहीं।

मेरे पास जो खाता है, वह खुला है। मैंने शीट फिर से निकाली और पंक्तियाँ दोबारा गिनीं, और जवाब वही आया जो हर बार आता है: पदक का इंतज़ार मत करो, तारीख़ का करो।