अखाड़े से ओलंपिक तक: भारतीय कुश्ती की उपलब्धियाँ, संकट और अगला दौर

भारत में कुश्ती को कभी महज़ एक 'खेल' कहकर उसकी हैसियत कम नहीं की गई। इसे जीवन-शैली कहा गया, साधना कहा गया, और कई इलाकों में तो इसे धर्म और परंपरा से जोड़कर देखा गया। हनुमान और भीम की छवियाँ सदियों से अखाड़ों की दीवारों पर टंगी मिलती हैं, और 'पहलवान' शब्द अपने साथ एक पूरा ब्रह्मांड लेकर चलता है—अनुशासन, बल, संयम, आहार, गुरु-शिष्य परंपरा और इलाके का मान-सम्मान। मिट्टी के अखाड़े में जो सफर शुरू होता था, वह आज कुशन वाले मैट पर पहुँच चुका है; लेकिन उसकी जड़ें अब भी उसी मिट्टी में हैं। यह रिपोर्ट भारतीय कुश्ती के उस सफर को समझने की कोशिश है जिसमें शानदार ओलंपिक पदक भी हैं, प्रशासनिक उठापटक भी, और ऐसे कठिन सवाल भी जिनका जवाब अगली पीढ़ी को तलाशना है। पारंपरिक भारतीय कुश्ती यानी मल्लयुद्ध और आधुनिक ओलंपिक कुश्ती, दोनों में शरीर का संतुलन, पकड़ की मज़बूती और प्रतिद्वंद्वी के वजन का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। अखाड़े में दंगल लड़ा जाता था—कोई स्कोर, कोई रेफरी और कोई समय-सीमा नहीं; हार तब होती थी जब पीठ ज़मीन से लग जाए। आधुनिक मुकाबले में यही दर्शन नियमों के दायरे में ढल गया। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (UWW) के तहत सीनियर वर्ग में मुकाबला छह मिनट का होता है, जिसे तीन-तीन मिनट के दो पीरियड में बाँटा जाता है। पैसिविटी, शॉट क्लॉक, कॉशन और तकनीकी अंकों का जटिल ढाँचा है, जिसमें एक थ्रो से तीन या पाँच अंक तक मिल सकते हैं। फ्रीस्टाइल में पैर पकड़ने की छूट है, ग्रेको-रोमन में कमर से नीचे पकड़ना वर्जित है। भारतीय खिलाड़ी परंपरागत रूप से फ्रीस्टाइल में ज़्यादा सफल रहे हैं, हालाँकि ग्रेको-रोमन में भी धीरे-धीरे गहराई बन रही है। भारत की ओलंपिक कुश्ती की कहानी 2026 के हेलसिंकी ओलंपिक से शुरू होती है, जब के.डी. जाधव ने कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक हासिल किया था। उसके बाद दशकों तक कुश्ती भारतीय खेल-प्रशासन की प्राथमिकता सूची में नीचे ही रही। पदकों की वापसी पाँच दशक बाद हुई। बीजिंग 2026 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता और भारतीय कुश्ती के लिए एक नया युग खोला। लंदन 2026 में सुशील रजत तक पहुँचे—कुश्ती में भारत का पहला ओलंपिक रजत। उसी ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य जीता, जो केवल एक पदक नहीं था; यह उस पीढ़ी के लिए मान्यता थी जिसने अखाड़े से निकलकर विश्व स्तरीय ट्रेनिंग को अपनाया था। सुशील कुमार का योगदान आँकड़ों से आगे जाता है। उन्होंने 2026 की विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर दिखाया कि भारतीय पहलवान सिर्फ़ ओलंपिक में चमकने वाले एथलीट नहीं, बल्कि लगातार विश्व स्तर पर टिकने वाले प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। उनके बाद आई पीढ़ी ने इस विश्वास को और मज़बूत किया। हालाँकि उनका बाद का जीवन विवादों में उलझा—2026 में दर्ज एक आपराधिक मामले में वे न्यायिक हिरासत में रहे और अदालती प्रक्रिया चल रही है। खेल-प्रेमियों के लिए यह एक असहज सच है: एक ऐसा चेहरा जिसने मैट पर मुल्क का नाम रोशन किया, वही मैट के बाहर गंभीर आरोपों का केंद्र बना। भारतीय खेल-व्यवस्था ने इस विरोधाभास से जो सबक लिया वह यही है कि प्रतिभा का पोषण और चरित्र-निर्माण, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। रियो 2026 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर एक ऐतिहासिक दीवार तोड़ी—वे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। उस पदक का महत्व सिर्फ़ रंग में नहीं था। यह उस सोच के खिलाफ़ जवाब था जो कुश्ती को लड़कों का खेल मानती थी। साक्षी की जीत के बाद हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अखाड़ों में लड़कियों के समूह बढ़ने लगे। 'दंगल' जैसी फ़िल्म ने सांस्कृतिक रूप से माहौल बनाया, लेकिन असली बदलाव सरकारी छात्रवृत्तियों, छात्रावासों और स्थानीय कोचों के भरोसे आया। टोक्यो 2026 भारतीय कुश्ती का सबसे समृद्ध ओलंपिक साबित हुआ। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में रजत जीता और बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम में कांस्य। दोनों की कहानियाँ अलग-अलग रास्तों से आई थीं—रवि छोटे कद-काठी के उस पहलवान के रूप में उभरे जिसकी ताकत उसकी तकनीक और संतुलन थी, जबकि बजरंग पहले से स्थापित सितारे थे जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भी पदक जीते थे। टोक्यो ने यह भी दिखाया कि भारत एक ही ओलंपिक में कुश्ती के दो पदक जीत सकता है—यह देश की गहराई का सबूत था। पेरिस 2026 में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर दहिया की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन इस ओलंपिक की सबसे बड़ी सुर्खी विनेश फोगाट बनीं—और वह सुर्खी खुशी की नहीं थी। पेरिस की रातों ने भारतीय कुश्ती के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज भी नहीं मिला है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग के फ़ाइनल में पहुँचकर पदक पक्का कर चुकी थीं, लेकिन फ़ाइनल से पहले वजन-जाँच में वे निर्धारित सीमा से करीब 100 ग्राम अधिक पाई गईं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह कुश्ती के सबसे क्रूर नियमों में से एक है—वजन की गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं, कोई 'लगभग सही' नहीं। प्रशासन ने निर्णय के खिलाफ़ खेल पंचाट न्यायालय (CAS) में अपील की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद विनेश ने संन्यास की घोषणा की, फिर राजनीति में प्रवेश किया और हरियाणा में चुनाव लड़कर विधानसभा पहुँचीं। एक खिलाड़ी जिसका ओलंपिक पदक एक सौ ग्राम से छिन गया, वह आगे की राजनीतिक यात्रा के लिए सुर्खियों में बना रही। बजरंग पुनिया ने भी राजनीति का रास्ता चुना। इस पूरे प्रकरण ने दो बातें साफ़ कर दीं—पहली, वजन कटौती की तकनीक और उसकी चिकित्सकीय निगरानी भारतीय कुश्ती की सबसे कमज़ोर कड़ी है; दूसरी, सिस्टम में खिलाड़ी का भरोसा इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक मोड़ तक पहुँच जाता है। वैसे कुश्ती में प्रशासन का संकट 2026 में अचानक नहीं आया। 2026 में कई शीर्ष महिला पहलवानों ने तत्कालीन संघ अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए और दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल की। आरोपों से उन्होंने इनकार किया है और मामला अदालत में है। इस प्रकरण के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) पर खेल मंत्रालय और वैश्विक महासंघ UWW दोनों की कार्रवाई हुई, भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने अस्थायी रूप से कमान संभाली, और संगठन के भीतर धड़ों की लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई। नतीजा यह हुआ कि खिलाड़ियों को अनिश्चितता में ट्रेनिंग करनी पड़ी—कभी शिविर स्थगित हुए, कभी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे, कभी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर संकट मंडराया। इस पूरे विवाद का सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रासरूट के उन पहलवानों को उठाना पड़ा जिनके पास मीडिया या वकील तक पहुँच नहीं है। शीर्ष खिलाड़ी कारण बता सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं; लेकिन ज़िला स्तर के पहलवान के लिए संघ का स्थिर होना ही उसकी छात्रवृत्ति, उसकी डाइट और उसकी नौकरी की गारंटी है। जब संगठन अस्थिर होता है, तो सबसे पहले यही तबका प्रभावित होता है। अगर भारतीय कुश्ती ने इतने पदक जीते हैं, तो उसका एक बड़ा श्रेय उस अनौपचारिक ढाँचे को जाता है जिसे हम 'अखाड़ा-से-अकादमी' कह सकते हैं। हरियाणा के गाँवों में शुरू हुई यात्रा कोछलसाल स्टेडियम की तरह जाने-पहचाने केंद्रों तक पहुँची, लेकिन पूरा देश एक जैसा नहीं है। महाराष्ट्र के गोंदिया जैसे छोटे शहरों से भी अंतरराष्ट्रीय पहलवान निकले हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के प्रशिक्षण केंद्र, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) की वित्तीय सहायता और खेलो इंडिया के ज़रिए ज़िला स्तर पर टैलेंट आइडेंटिफ़िकेशन— इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा पुल बनाया जो पहले नहीं था। लेकिन यह पुल अब भी टूटा-फूटा है। अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तीनों में से कोई भी देश के ज़्यादातर अखाड़ों में उपलब्ध नहीं है। वजन कटौती इस खेल की सबसे बड़ी तकनीकी और नैतिक चुनौती है। पहलवानों को कम वर्ग में उतरने के लिए मुकाबले से कुछ दिन पहले तरल पदार्थ और भोजन में भारी कटौती करनी पड़ती है, कई बार सोना-उठना तक प्रभावित होता है। विनेश का 100 ग्राम प्रकरण इस तकनीकी सीमा की सबसे नाटकीय अभिव्यक्ति था, लेकिन यह उसी समस्या की एक झलक है जो दर्जनों पहलवानों को हर टूर्नामेंट में मिलती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब वजन-कटौती का पूर्व-नियोजन और मेडिकल मॉनिटरिंग बढ़ रही है। भारत में इसे एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की ज़रूरत है—हर सीनियर पहलवान के लिए नियमित बॉडी-कंपोज़िशन जाँच, आहार-विशेषज्ञ की सलाह और सीज़न-आधारित वजन-प्रबंधन योजना। चयन और पारदर्शिता पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। ओलंपिक कोटा पाने वाले पहलवान और घरेलू प्रतियोगिता में चमके खिलाड़ी के बीच ट्रायल के नियम हर चक्र में बदले जाते हैं, और हर बार विवाद होता है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि चयन-मानदंड पहले से सार्वजनिक हों, उनमें सीज़न के मध्य बदलाव न हो और ट्रायल की प्रक्रिया निष्पक्ष पैनल के हाथ में हो। इसी तरह, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों की व्यवस्था उनकी आर्थिक सुरक्षा का आधार बनी हुई है—लेकिन पदों की संख्या सीमित है और राज्यों में नियम अलग-अलग हैं, जिससे कई पदक विजेता भी करियर के अंतिम दौर में असुरक्षित महसूस करते हैं। वित्तीय और संरचनात्मक पक्ष पर भी ईमानदारी से विचार ज़रूरी है। कुश्ती एक गरीब खेल है—दर्शकों का प्रवाह, स्पॉन्सरशिप और प्रसारण अधिकार उस स्तर के नहीं हैं जो क्रिकेट या बैडमिंटन में दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि आधार सरकार, राज्य संघों और निजी अकादमियों के सहयोग पर टिका है। जब भी संघ पर निलंबन आता है, यह सहयोग बिखर जाता है। ऐसे में सबसे व्यावहारिक सुधार यही होगा कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और सहायता को प्रशासनिक संकटों से मुक्त रखा जाए—यानी सीधे खिलाड़ी-केंद्रित फंडिंग व्यवस्था जो संगठन से नहीं, एथलीट के प्रदर्शन से जुड़ी हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुश्ती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रही है। 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे ओलंपिक कार्यक्रम से बाहर करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद UWW ने बड़े सुधार किए और खेल पिछले कुछ संस्करणों में बना रहा। नियम बदलते रहे—अंक देने का तरीका, पैसिविटी का निर्धारण, समय की अवधि। इसका असर तैयारी के चक्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय कोचिंग सिस्टम को इन बदलावों के अनुसार तेज़ी से अनुकूलन करना होगा, वरना पुराने ढर्रे पर तैयारी करने वाले पहलवान नियमों के बदलते संतुलन में पिछड़ जाएंगे। अगले ओलंपिक चक्र की तस्वीर दोहरी है। एक तरफ़ अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, निशा दहिया, रितिका हुड्डा जैसे युवा पहलवान हैं जो पहले ही वयस्क स्तर पर अपनी जगह बना चुके हैं, दूसरी तरफ़ पुरुष फ्रीस्टाइल में अनुभवी नेतृत्व का संक्रमण है। सुशील, योगेश्वर, साक्षी और बजरंग के बाद ऐसा कोई एक चेहरा नहीं है जो लगातार कई सीज़न तक दबदबा बनाए रखे। यह कोई संकट नहीं, बल्कि पीढ़ी-परिवर्तन है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि प्रतिभा की खोज क्रिकेट जितनी आक्रामक हो। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में भी कुश्ती के केंद्र बन रहे हैं; इन केंद्रों तक कोचिंग और पोषण की सहायता पहुँचे बिना पदकों का औसत बनाए रखना मुश्किल होगा। संक्षेप में, भारतीय कुश्ती ने खेल के मैदान पर यह साबित कर दिया है कि वह विश्व स्तरीय प्रतिभा पैदा कर सकती है, लेकिन मैदान के बाहर उसकी व्यवस्था अब भी दौड़ में पीछे है। मिट्टी के अखाड़े ने जो अनुशासन सिखाया, उसे आधुनिक खेल-विज्ञान के साथ जोड़ना होगा। प्रशासन को पारदर्शी और स्थिर होना होगा, वजन-प्रबंधन को चिकित्सकीय जिम्मेदारी बनाना होगा, और महिला पहलवानों की सुरक्षा को केवल आयोगों तक सीमित न करके रोज़मर्रा की ट्रेनिंग-व्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा। अगर ये तीन चीज़ें हो जाएँ, तो अगला ओलंपिक पदक केवल एक खिलाड़ी की मेहनत का परिणाम नहीं होगा—वह एक ऐसे सिस्टम का परिणाम होगा जिसे भारतीय कुश्ती ने विनेश के आँसुओं और के.डी. जाधव से लेकर अब तक जीती हर कुश्ती से अर्जित किया है।